धामी कैबिनेट में आज ये लिए गए फैसले, रानीखेत सिविल एरिया को पृथक करने का प्रस्ताव नहीं, रानीखेत वासियों का इंतज़ार हुआ लम्बा

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देहरादून:मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। सीएम के आश्वासन के अनुसार रानीखेत के रहवासियों को आज कैबिनेट बैठक से केंद्र को छावनी परिषद रानीखेत से सिविल एरिया को पृथक कर नगर पालिका में मिलाने का प्रस्ताव भेजे जाने की उम्मीद थी जो बैठक संपन्न होने के बाद मायूसी में बदल गई। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्य सचिव डॉ एस एस संधू ने मीडिया को राज्य कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी।

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कैबिनेट के फैसले

गरीब तिब्बती के लिए घर बनाने के लिए 65 लाख की राशि माफ़

नीलकंठ महादेव को रोप वे से जोड़ा जाएगा। ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव मंदिर तक बनाया जाएगा रोप वे।

वित्त विभाग ने अपने 4 पदों को री ऑर्गेनाइज किया, 4 सहायक लेखाकार होंगे नियुक्त।

लोकसेवा आयोग में 30 अस्थाई पद स्वीकृत किए गए।

ग्राम सिरोली कला क़ो किच्छा नगर पंचायत से हटाया गया।

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इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कैंपस के रूप में माना जाएगा।

बैंक में अब E Stamping की व्यवस्था होगी।

आबकारी विभाग को लेकर बड़ा फैसला, वेट कम हुआ था उसकी अधिसूचना जारी।

हॉर्टिकल्चर और पॉलीहाउस क़ो लेकर राज्य कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। 17 हजार 646 पॉलीहाउस स्वीकृत किए गए, 300 करोड़ से ज्यादा का होगा 80 प्रतिशत किसान तो 20 प्रतिशत सरकार देगी फूल और फल के लिए होंगे ये पॉली हाउस।

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नियोजन विभाग ने Uttarakhand इन्वेस्टमेंट और डेवलेपमेन्ट बोर्ड को मंजूरी दी। PPP मोड के प्रोजेक्ट क़ो लेकर बड़ा फैसला लेगा ये बोर्ड। इसका अध्यादेश आएगा।

GST विभाग की बिल लाओ इनाम पाओ योजना फिर 1 साल बढ़ी।

पंचायती राज विभाग में जिला योजना समिति के कोरम क़ो लेकर हुआ फैसला अब 50 प्रतिशत से कम किया गया।

प्राथमिक शिक्षा विभाग को लेकर कैबिनेट का बड़ा फैसला।
603 राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 76 उच्च प्राथमिक विद्यालय बनेगें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस।