प्रदेश में बढ़ते महिला यौन अपराधों के विरोध में रानीखेत में महिला कांग्रेस ने राज्यपाल को भेजा ज्ञापन

रानीखेत -प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ बढ़ती यौन अपराधों एवं बलात्कार की घटनाओं के विरोध में महिला कांग्रेस ने संयुक्त मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर यौन अपराधों पर त्वरित एवं कठोर कार्रवाई के लिए विशेष टास्क फोर्स की मांग की है।

राज्यपाल को भेजे ज्ञापन में कहा गया कि उत्तराखंड राज्य, विशेषकर ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में, महिलाओं और छोटी बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न एवं बलात्कार जैसी अमानवीय घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। यह न केवल सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देता है, बल्कि राज्य की कानून-व्यवस्था पर भी गहरा प्रश्न चिन्ह लगाता है।इन घटनाओं से महिलाओं में भय का वातावरण बना हुआ है तथा समाज में असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गई है। अपराधियों में कानून का भय न होना अत्यंत चिंताजनक है।

अतैव, यौन अपराधों पर त्वरित एवं कठोर कार्रवाई के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाए साथ ही प्रत्येक जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाए जिससे पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिल सके। ज्ञापन में महिला कांग्रेस ने मांग की है कि महिला सुरक्षा हेतु सार्वजनिक स्थलों, स्कूलों और आवागमन के मार्गों पर निगरानी व सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं।महिलाओं और बालिकाओं के अधिकारों, सुरक्षा और आत्मरक्षा से संबंधित जन जागरूकता अभियानों को प्राथमिकता दी जाए,दोषियों को कठोरतम सजा देकर समाज में एक सशक्त संदेश दिया जाए।

ज्ञापन में इस गंभीर विषय पर त्वरित संज्ञान लेकर राज्य सरकार को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करने का अनुरोध किया गया, ताकि प्रदेश की महिलाओं को एक सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण प्राप्त हो सके।

महिला ज़िला अध्यक्ष गीता पवार के नेतृत्व में ज्ञापन देने वालों में महिला नगर अध्यक्ष नेहा माहरा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रचना रावत, नगर महिला कोषाध्यक्ष स्वाति बंसल, तान्या कोहली, गीता पुजारी, मोनिका साह, ऊषा साह, पूर्व जिलाध्यक्ष महेश आर्या, कॉर्डिनेटर कुलदीप कुमार, सुरेंद्र पवार, मीडिया प्रभारी सोनू सिद्दीकी आदि उपस्थित रहे।

ज्ञापन देने के उपरांत महिला कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस बयान को निंदनीय बताया जिसमें कहा गया कि दुष्कर्म से गर्भवती हुई नाबालिग तो सरकार उसका खर्चा उठाएगी।बयान का रानीखेत महिला कांग्रेस ने कड़े शब्दों में विरोध करते कहा कि ऐसे अपराधों पर रोक लगाने व महिलाओं की सुरक्षा कड़ी करने के बजाए ऐसे बयान देना बहुत ही दुर्भायपूर्ण है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसमें अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं जिनको संरक्षण देने का काम भाजपा सरकार कर रही है, ऐसे में मुख्यमंत्री का यह बयान अपराधियों के हौसलों को और बुलंद कर रहा है।