धामी कैबिनेट में आज जोशीमठ को लेकर बड़ा फैसला,राहत पैकेज को मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई । जिसमें 52 अहम मुद्दों पर गहनता के साथ चर्चा हुई कैबिनेट बैठक में जोशीमठ को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया।

जोशीमठ जोशीमठ आपदा में राहत पैकेज को मंजूरी

तीन भाग में नीति को किया गया तैयार

धामी सरकार ने बनाई जोशीमठ के आपदा प्रभावित परिवारों / व्यक्तियों के स्थायी पुनर्वास के लिए पुनर्वास नीति, जानिए हर एक बिंदु
भवनों की हालत पर सीपीडब्ल्यूडी करेगी तय

व्यवसाईक भवनों में 05 स्लैब के अनुसार होगा भुगतान

भूमि को लेकर रिपोर्ट आने का इंतजार, अगली कैबिनेट में होगा फैसला

कट ऑफ डेट 02 जनवरी 2023 लागू की गई

नो ड्यू सर्टिफिकेट शासन प्रशासन को सौंपना होगा

आवास विभाग के तहत हरिद्वार में पीआरटी सिस्टम को लागू करने के लिए डीपीआर तैयार, लागू करने की मंजूरी

राजस्व विभाग में ऑनलाइन व्यवस्था के तहत संशोधित किया गया।

वित्त विभाग ने जमीनों के सर्किल रेट बढ़ाए, पहाड़ी क्षेत्र में दस से पंद्रह प्रतिशत इजाफा।

एमएसएमई के तहत कस्टमाइज पैकेज की नीति को मंजूरी, 200 करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट और 500 को रोजगार की होगी बात

शिक्षा विभाग में पीएम पोषण योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक सप्ताह में मिलने वाला फोर्टीफाइड दूध अब 1 की जगह 2 दिन दिया जाएगा

परिवहन विभाग की वाहन क्रय पॉलिसी 2016 के बाद हुई संशोधित

मुख्य सचिव एस एस संधु ने की कैबिनेट ब्रीफिंग

कुल 52 प्रस्तावों पर हुई चर्चा

रेरा के ढांचे में 23 पद स्वीकृत

दिव्यांग बच्चो के लिए सरकारी स्कूल खोलने के लिए भितरली, पुरुकाल गांव में स्वीकृत।

मसूरी स्थित पी डब्ल्यू डी गेस्ट हाउस में 15 मीटर तक मल्टी स्टोरी पार्किंग को मंजूरी।

ऋषिकेश एम्स की शाखा किच्छा में बनने जा रही है, मास्टर प्लान के तहत होगा काम, एक किलोमीटर के दायरे में अगले तीन माह में किसी भी तरह के निर्माण पर लगी रोक।

कारागार विभाग में बंदी रक्षक संवर्ग की अपॉइंटिंग अथॉरिटी को बदला, अब डीआईजी गढ़वाल कुमाऊं को जिम्मा।
खेल विकास नीति के तहत समिति का गठन, खिलाड़ियों के खर्चों का करेगी वहन।

स्टार्ट अप नीति को मिली मंजूरी, देश की सबसे बेहतर नीति बनाने की कोशिश

एमएसएमई के तहत उद्योगों की स्थापना को लेकर कई फैसले।

उत्तराखंड सरकार ने निजी क्षेत्र के साथ सिडकुल का ज्वाइन वेंचर करने का लिया फैसला।
खटीमा में अधिवक्ता चेंबर के लिए 90 साल की लीज को मंजूरी।

सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन को भारत सरकार की पॉलिसी के तहत किया गया।

आयुर्वेदिक महाविद्यालय की रिटायरमेंट की आयु को 60 से 62 किया गया।

विद्यालय शिक्षा में नई शिक्षा नीति के तहत दिव्यांग बच्चो के लिए 285 विशेष शिक्षको की होगी नियुक्ति।