कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक समाप्त, 28 प्रस्तावों पर मुहर, देवस्थानम बोर्ड भंग,मृतक आश्रित में अब पौत्र-पौत्री भी शामिल किए गए
देहरादून। उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में तमाम महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट बैठक में देवस्थानम बोर्ड भंग, नजूल नीति में संशोधन समेत निम्न बिंदुओं पर मोहर लगाई गई।
पढ़िए कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले–
देहरादून- धामी कैबिनेट की बैठक हुई खत्म
कैबिनेट बैठक में आए कुल 28 प्रस्तावों पर हुई चर्चा, इन पर लगी मोहर
कैबिनेट ने लगाई पूर्व सैनिकों को 7 पे कमीशन का लाभ दिए जाने पर मोहर
1 सप्ताह के भीतर निकाला जाएगा 7 पे कमीशन का लाभ दिए जाने का हल
नजूल नीति में जमा पैसों के अनुसार लोगों को मिल सकेगा मालिकाना हक
लंबे समय से निकले हुए 24 लोगों को सर्किल रेट के अनुसार मिलेगा मालिकाना हक
सभी अस्पतालों में अब सरकार की ओर से मिलेगी मुफ्त दवाएं
पॉलिटेक्निक सेंट्रो में संविदा कर्मियों को किया जाएगा नियमितीकरण
अतिथि शिक्षकों को मूल जनपदों में दी जाएगी अब तैनाती
गढ़वाल मंडल विकास निगम के सीएम आवास में तैनात 9 कर्मचारियों का समायोजन का लिया गया निर्णय
कोविड-19 किए गए कर्मचारियों को 31 मार्च तक देहाती दिए जाने का निर्देश
मृतक आश्रितों में अब पौत्र पौत्री को शामिल किया गया
देवस्थानम बोर्ड हुआ भंग विधानसभा के पटल पर आएगा प्रस्ताव
परिवहन विभाग के 24 कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने पर भी हुआ निर्णय
बाहर से अब डॉक्टर नहीं लिखेंगे दवाई लिखने पर कारण बताओ नोटिस जारी
कोविड के दौरान कॉर्बेट में बुकिंग के दौरान रिफंड व्यवस्था को मिली मंजूरी विभागीय स्तर पर अब होगी रिफंड की नियमावली तैयार
हरिद्वार में अगले 6 महीने तक पंचायत चुनाव ना कराए जाने का विधेयक सदन में पारित किया जाएगा।
– उत्तराखंड निर्यात नीति- 2021 को मिली मंजूरी। राज्य सरकार ने पहली बार लागू की निर्यात नीति।
– एमएसएमई नीति- 2015 में किया गया संसोधन। काशीपुर में बनेगा इलेक्ट्रॉनिक पार्क।
– उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को भंग करने के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर।
– परिवहन निगम के 24 कर्मचारियों को राज्य सरकार के अन्य विभागों में दी जाएगी नियुक्ति।
– उत्तरप्रदेश के मृतक आश्रित नियमावली को उत्तराखंड में लागू करने के लिए मुख्यमंत्री को किया गया अधिकृत।
– अम्रपाली विश्वविद्यालय को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी।
– राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण को प्रख्यापित किया गया।
– परिसंपत्तियों के बंटवारे संबंधी पिछले महीने दोनों मुख्यमंत्री के बीच हुई वार्ता की जानकारी मंत्रिमंडल को दी गई।
– हटाये गए अतिथि शिक्षकों का सेवा में नियोजित किया जाएगा।
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