अपने पैतृक गांव मोहनरी में बोले हरदा, सत्ता में आते ही कांग्रेस करेगी नए जिलों और गैरसैंण राजधानी का गठन

रानीखेत:पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि राज्य की जनता ने परिवर्तन के पक्ष में मतदान किया है और पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है।उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने के बाद अपने किए वादे भी पूर्ण करेगी और इसके लिए वित्तीय संसाधन भी जुटाएगी। रोजगार के साधनों का सृजन, नए जिलों और गैरसैण राजधानी का गठन कांग्रेस सरकार की प्राथमिकता में है।
अपने पैतृक गांव मोहनरी आए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि हमारी कुछ घोषणाएं पुरानी हैं और जो घोषणा पत्र में उन्हें पूरा किया जाएगा जो राज्य के लिए गेम चेंजर साबित होंगी।
श्री रावत ने कहा कि सरकार बनने ही हम रोजगारमूलक योजनाओं पर ध्यान देंगे,जो इस समय राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जिसकी ओर इस चुनाव में भी किसी का ध्यान नहीं गया।रोजगार सृजन की ओर ध्यान दिया जाना नितांत जरूरी है अन्यथा राज्य में युवा असंतोष बढ़ेगा और राज्य की शांति प्रभावित होगी। श्री रावत ने कहा कि भाजपा ने रोजगार सृजन पर ध्यान न देकर वित्तीय व्यवस्था सुधारने पर ध्यान दिया जिसकारण भाजपा-कांग्रेस सरकार की विदाई हो रही है जबकि उनकी पूर्व सरकार ने इसके विपरीत कार्य किया। श्री रावत ने कहा कि उनकी तीन साल की सरकार ने 32 हजार रोजगार दिया इसके बॉक्स भाजपा-कांग्रेस सरकार केवल 32 सौ लोगों को रोजगार मुहैया करा पाई।
उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र के अलावा हमने तीन घोषणाएं और की हैं पहला रसोई गैस सिलेंडर के दाम पांच सौ रुपए के पार नहीं जाने देंगे,इसके लिए उपभोक्ता परिवारों को सब्सिडी देंगे।दूसरा सौ यूनिट बिजली फ्री देंगे और तीसरा राज्य में पांच लाख चयनित परिवारों को 40 हजार रुपये वार्षिक सहायता राशि देंगे।उपभोक्ता से जुड़ी इन घोषणाओं को पूरा करने में देर नहीं की जाएगी और सरकार गठन के तीन माह के अंतराल में इन्हें लागू किया जाएगा।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि नए जिलों और गैरसैण राजधानी को लेकर कांग्रेस पूरी तरह गंभीर है।इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कोष खड़ा किया जाएगा।इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए हम 2027 चुनावी वर्ष का इंतजार नहीं करेंगे अपितु पहले ही प्राथमिकता से इन कामों को करेंगे। साथ ही राजधानी के लिए केंद्र से भी सहायता मांगेंगे।श्री रावत ने कहा जब सभी राज्यों के पास अपनी राजधानियां हैं तो हम अब तक अस्थायी राजधानी के साथ है ऐसे में केंद्र को भी मदद करनी होगी।उन्होंने कहा कि राज्य को सक्षम बनाने में सरकार और नागरिकों का परस्पर सहयोग आवश्यक है। सरकार को घोषणाओं पर अमल करने का वक्त नागरिकों को भी धैर्य के साथ देना होगा।

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