रानीखेत विकास समिति ने रानीखेत सहित घोषित चार जिलों को‌ लेकर मुख्यमंत्री को‌ भेजा ज्ञापन,कल मशाल जुलूस का ऐलान

रानीखेत – रानीखेत विकास समिति ने आज‌ संयुक्त मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर 2011में भाजपा सरकार द्वारा घोषित रानीखेत सहित चार‌ जिलों को अस्तित्व में लाने की मांग की है।इस क्रम में शुक्रवार 7नवम्बर को‌ मशाल जुलूस का भी ऐलान किया गया है।

रानीखेत विकास समिति ने संयुक्त मजिस्ट्रेट सुश्री गौरी प्रभात के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रेषित ज्ञापन में कहा है कि 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ द्वारा प्रदेश के हित में कई नए जिलों की घोषणा की गई थी, जिनमें रानीखेत का नाम भी शामिल था। यह घोषणा उस समय रानीखेत की जनता के लिए एक ऐतिहासिक क्षण थी — लोगों ने इसे नए युग की शुरुआत के रूप में देखा था।किन्तु दुःख का विषय है कि पिछले 14 वर्षों से रानीखेत की जनता उस सपने के साकार होने की प्रतीक्षा कर रही है। बार-बार उम्मीदें जागीं, पर हर बार निराशा ही हाथ लगी। जनता के मन में आज भी वही प्रश्न है — “आख़िर हमारा जिला कब बनेगा?”

अब जबकि उत्तराखंड राज्य अपनी रजत जयंती मनाने जा रहा है, यह अत्यंत उपयुक्त समय है कि प्रदेश अपने उन अधूरे संकल्पों को पूरा करे, जिनमें नए जिलों का गठन भी शामिल है। रानीखेत का जिला बनना केवल प्रशासनिक सुविधा का विषय नहीं, बल्कि यह जनता की भावनाओं, अस्मिता और वर्षों की प्रतीक्षा का प्रतीक है।

कहा गया कि रानीखेत क्षेत्र भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है और स्वतंत्र जिले के रूप में पूर्णतः सक्षम है। ज्ञापन में अनुरोध किया गया है कि समान विकास को ध्यान में रखते हुए, पूर्व में घोषित जिलों — विशेषकर रानीखेत जिले — को शीघ्रातिशीघ्र अस्तित्व में लाने की कृपा करें।

साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि लंबे समय से लंबित यह जनभावना पुनः उपेक्षित रही, तो रानीखेत की जनता अपने अधिकार और सम्मान की रक्षा हेतु आंदोलन करने को बाध्य होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। यह आंदोलन रानीखेत विकास समिति के तत्वावधान में शांतिपूर्ण, किंतु दृढ़ संकल्प के साथ किया जाएगा।