धामी कैबिनेट के आज हुए फैसले: आबकारी नीति को मंजूरी, राज्य में शराब की गई सस्ती

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देहरादून: धामी सरकार की आज महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। प्रदेश की आबकारी नीति को मंजूरी देते हुए सरकार ने शराब के रेट में कटौती की है। वहीं कोसी और गोला नदी में ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌पुरानेरट पर काम करने की‌ राहत दी गई है।

गौला नाधोर और कोसी में पुराने रेट से ही ट्रांसपोर्टर काम करेंगे।

आवास विभाग के अनुसार फैसला एक मंजिला घर बनाने वाले क़ो सेल्फ सर्टिफिकेशन करने वालों के मकान के नक़्शे क़ो मंजूर मान लिया जाएगा।

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प्रदेश की आबकारी नीति क़ो सरकार ने मंजूरी दें दी हैं

Up से रेगुलर ब्रांड में 20 रूपए का अंतर नहीं होगा

महिला कल्याण, गोवंस संरक्षण, और खेल कूद कल्याण के लिए प्रति बोतल 3 रूपए अतिरिक्त ली जाएगी

पुरानी आबकारी नीति क़ो ही सरकार ने आगे बढ़ा दिया हैं जिनकी दुकाने हैं वो 15 प्रतिशत की वृद्धि अधिभार में करके ही अपनी दुकान रख सकता हैं

जो दुकाने नहीं उठेंगी उसकी ही लॉटरी की जाएगी

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एमआरपी से अधिक बेचने पर दुकानों पर सस्पेंशन की कार्यवाही होगी गतिमान

*केबिनेट अपडेट*

केबिनेट में सिर्फ आए 3 मद

पहला मद कोसी नदी में ट्रांसपोर्ट की मांग थी कि इनके रेट्स बढ़ गए हैं एक साल तक पुराने चार्जेस रहेंगे

दूसरा मद आवास विभाग का मद था सरलीकरण के लिए

1 अप्रैल से लागू होगी आबकारी नीति 2023–2024

1 अप्रैल से सस्ती होगी शराब, लेकिन उत्तरप्रदेश से 15 से 20 रुपया महंगी रहेगी पहले ये गैप 100 से 150 रुपया था रेगुलर ब्रांड्स पर

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आबकारी नीति के तहत राजस्व का लक्ष्य 3600 से बढ़ाकर 4000 करोड़ कर दिया गया है

रेगुलर ब्रांड में 20 रूपए से ज़्यादा का फर्क ना रहे इसके लिए प्रावधान किया गया है क्योंकि उत्तरप्रदेश से कई बार शिकायतें आती थी कि उत्तराखंड में शराब की तस्करी हो रही है

पूर्व में आवंटित दुकानों के लिए अधिभार में 15% की वृद्धि के साथ दुकान को रिटेन किया जा सकता है.

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