वाल्मीकि समाज को शीघ्र भूमि आवंटित किए जाने की मांग,एक अदद जमीन के टुकडे़ के लिए गुहार लगाते आए हैं वाल्मीकि समाज के लोग

रानीखेतः विधि आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष दिनेश तिवारी एडवोकेट ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रानीखेत में वाल्मीकि समाज और इंदिराबस्ती के निवासियों के लिये तत्काल भूमि के आवंटन की माँग की है ।मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि ब्रिटिशकाल से लेकर आज़ाद भारत तक की यात्रा में वाल्मीकि समाज को भूमि आवंटित कर स्थायी तौर पर अभी तक नहीं बसाया जा सका है ।कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े वाल्मीकि समुदाय के पुनर्वास के मामले पर कभी भी गम्भीरता से विचार नहीं किया गया । कहा कि वाल्मीकि समाज के लोग एक अदद ज़मीन के टुकड़े की तमाम सरकारों से गुहार लगाते रहे पर किसी भी सरकार ने उनकी फ़रियाद को नहीं सुना । कहा कि रानीखेत में वाल्मीकि समुदाय और इंदिरा बस्ती में रहने वाले शिल्पकार मुख्यतः भूमिहीन लोग हैं और अति पिछड़ों और ग़रीब लोगों की श्रेणी में आते हैं । कहा कि इन समुदायों के पास अपनी कोई भूमि नहीं होने के कारण इन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है ।कहा कि सरकार की किसी भी आवास योजना से लाभान्वित होने के लिये भूमि का मालिकाना हक़ होना पहली शर्त है । इसे अन्याय पूर्ण बताते हुए कहा कि पिछली तमाम सरकारों ने इन समुदायों से इनके पुनर्वास हेतु भूमि आवंटन का वायदा तो किया पर आज तक भूमि को कहीं भी चिन्हित नहीं किया ।कहा कि वर्तमान समय में ग़रीब और आर्थिक रूप से कमज़ोर समुदाय कहीं भी ज़मीन ख़रीदने की हालत में नहीं है ।कहा कि ज़मीन की बढ़ी हुई क़ीमतों की सबसे बड़ी मार कमज़ोर समुदायों पर ही पड़ी है । आरोप लगाया कि इन समुदायों के लिये सरकार की भूमि हिनों को भूमि आवंटित करने की सारी घोषणाएँ और योजनाएँ भी झूठी साबित हुई हैं । कहा कि मेहनतकशों का यह विशाल समाज अमानवीय परिस्थितियों में रहने के लिये लाचार है ।कहा कि इनके पास न पक्के घर हैं न शौचालय हैं और न ही प्रदेश में कहीं कोई भूमि है । आरोप लगाया कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भी किसी भी सरकार ने वाल्मीकि समुदाय और इंदिराबस्ती के पुनर्वास और भूमि आवंटन के मामले पर कोई काम नहीं किया । आरोप लगाया कि पिछली और वर्तमान सरकारों ने देश के पूँजीपतियों को सैकड़ों एकड़ भूमि उद्योग और स्कूल कालेजों के नाम पर मुफ़्त में आवंटित कर दी पर भूमिहीन लोगों को आधी नाली भूमि भी कहीं आवंटित नहीं की । कहा कि यह और शर्मनाक है कि उतराखंड कि विधानसभा में कभी भी किसी ने भी कोई भी सवाल वल्मीकि समाज और इन्दिराबस्ती के पुनर्वास और उन्हें भूमि आवंटित करने के मामले में नहीं पूछा । माँग की कि प्रदेश सरकार भूमिहीन परिवारों को तत्काल भूमि आवंटित कर किसी को भी भूमिहीन नहीं रहने देने के प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को पूरा करे ।