निकाय चुनाव -प्रदेश की 14 पालिका और 23 पंचायतों में वार्ड सदस्य की ओबीसी सीटें खत्म, रानीखेत -चिलियानौला में भी कोई ओबीसी सीट नहीं, कल रविवार को जारी होगी अधिसूचना

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रानीखेत – नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं । उत्तराखंड की 14 नगर पालिका परिषद और 23 नगर पंचायतों में पहली बार वार्ड सदस्य की ओबीसी समुदाय के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं होगी। एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने आबादी के आधार पर ये सिफारिश की है। रानीखेत -चिलियानौला और भवाली में भी कोई भी वार्ड सदस्य सीट ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षित नहीं होगी।सभी जिलाधिकारी रविवार को नगर निगमों में पार्षद और नगर पालिका और नगर पंचायतों में वार्ड सदस्यों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी करेंगे

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वहीं, नगर पालिका मंगलौर (हरिद्वार) में सर्वाधिक 50 प्रतिशत और जसपुर (ऊधमसिंह नगर) में 45 प्रतिशत सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित होंगी। राज्य में 2018 के निकाय चुनाव में सभी निगम, पालिका व नगर पंचायतों में 14 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू था। इस बार एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने ओबीसी की आबादी के हिसाब से सीटों का आरक्षण तय किया है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण लगेगा।

इधर सभी जिलाधिकारी रविवार को नगर निगमों में पार्षद और नगर पालिका और नगर पंचायतों में वार्ड सदस्यों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी करेंगे।

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इस पर सात दिन में आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। वहीं, निदेशालय मेयर और अध्यक्षों के आरक्षण की अनंतिम अधिूसचना जल्द जारी करेगा। अपर निदेशक शहरी विकास डॉ. ललित नारायण मिश्र ने सभी जिलाधिकारियों को शुक्रवार को एक पत्र भेजा।

इसमें कहा गया कि रविवार तक नगर निकायों में वार्ड सदस्य व पार्षद पदों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी करते हुए आगामी सात दिन में इन पर आई आपत्तियों का निराकरण करके अपनी रिपोर्ट निदेशालय को भेजनी है।

ओबीसी आरक्षण एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से निर्धारित करना होगा। निदेशालय के स्तर से नगर निगम मेयर व नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण की अनंतिम अधिूसचना का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। एक-दो दिन में इनकी अधिसूचना भी जारी हो जाएगी।

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दिसंबर के आखिरी सप्ताह में लग सकती आचार संहिता
निकाय चुनावों की तैयारी जितनी तेजी से आगे बढ़ रही, उसको देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा कि राज्य निर्वाचन आयोग दिसंबर के आखिरी सप्ताह में आचार संहिता लागू कर देगा। जनवरी के दूसरे से तीसरे सप्ताह के बीच निकाय चुनाव होने का अनुमान है।