निर्माणाचार्यों ने दी चेतावनी,नई राॅयल्टी नीति का शासनादेश वापस नहीं हुआ तो रोक देंगे काम,पी डब्ल्यू डी चीफ इंजीनियर को भेजा ज्ञापन

रानीखेत: शासन द्वारा पांच गुना राॅयल्टी बढा़ए जाने से ख़फा निर्माणाचार्यों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है।निर्माणाचार्यों ने साफ कर दिया है कि नई राॅयल्टी नीति को लेकर जारी शासनादेश जब तक वापस नहीं लिया जाता उनके द्वारा कार्य नहीं कराए जाएंगे जिसका सीधा असर विकास कार्यों पर पड़ेगा।
यहां निर्माणाचार्य संगठन के बैनर तले निर्माणाचार्यों का राॅयल्टी वृद्धि के फ़रमान के खिलाफ विरोध आज भी जारी रहा।निर्माणाचार्यों ने आज एकजुट होकर अधिशासी अभियंता लोनिवि निर्माण व प्रांतीय खंड के माध्यम से मुख्य अभियंता लोनिवि उत्तराखंड को ज्ञापन भेज कर उपरोक्त शासनादेश को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि यदि शासनादेश वापस नहीं हुआ तो वे कार्य रोकने को बाध्य होंगे जिसका सीधा असर विकास कार्यों पर तो पड़ेगा ही आपदा काल में होने वाले आपात कार्य भी अवरूद्ध होंगे। ज्ञापन में कहा गया कि उक्त शासनादेश पर्वतीय क्षेत्र के लिए न्यायोचित नहीं है,अतैव शासनादेश को पूर्ववत रखकर निर्माणाचार्यों का भुगतान अतिशीघ्र कराएं ऐसा न होने की दशा में निर्माणाचार्य प्रदेश स्तर पर संगठित आंदोलन करने को बाध्य होगा।