महिलाओं को नौकरियों में 30प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का रास्ता साफ,राजभवन ने विधेयक पर लगाई मुहर,सीएम ने जताया आभार

विधानसभा में पारित होने के करीब एक माह बाद उत्तराखंड की महिलाओं के आरक्षण विधेयक को मंगलवार को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। राजभवन की मंजूरी के साथ ही महिला अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार भी मिल गया है।सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बिल को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल का आभार जताया है।

गौरतलब है राज्य सरकार ने 30 नवंबर 2022 को विधानसभा में बिल को सर्वसम्मति पारित कराकर राजभवन भेजा था। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में पारित 14 बिलों, जिनमें अधिकतर संशोधित विधेयक थे, इनमें आज बारह बिलों के साथ साथ महिला आरक्षण बिल को भी राज्यपाल की मंजूरी मिल गई जिससे अब महिलाओं के लिए राज्य में नौकरियों में तीस प्रतिशत आरक्षण पाने का रास्ता खुल गया है।