अखिल भारतीय कैंट उपाध्यक्ष सदस्य संगठन ने रक्षा सचिव एवं एडीजी से मुलाकात कर छावनियों की समस्याएं गिनाई, समाधान की मांग की

रानीखेत -अखिल भारतीय कैंट उपाध्यक्ष सदस्य संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली स्थित चित्रकूट गेस्ट हाउस में संपन्न हुई। बैठक से पूर्व कार्यकारिणी के पदाधिकारी रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, एडीजी सोनम मंगडोल, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा से मिला। शिष्टमंडल ने छावनी परिषद छावनी क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में मंत्री को अवगत कराया व इन समस्याओं के समाधान की मांग की।

शिष्टमंडल में शामिल सदस्यों ने कहा कि लंबे समय से छावनी क्षेत्र के सिविल एरिया को स्थानीय नगर पालिका में सम्मिलित करने हेतु केंद्र व राज्य सरकार की प्रयासरत हैं, लेकिन 4 वर्ष वीर जाने के उपरांत भी कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आ सके हैं। छावनी क्षेत्र में बजट की कमी से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। सदस्यों ने कहा कि लीज रेंट में अत्यधिक वृद्धि से छावनी क्षेत्र में वर्षों से निवास करने वाले लोगों में नाराजगी व्याप्त है। शिष्टमंडल ने लीज रेंट को पूर्ववत रखने की मांग की। शिष्टमंडल ने लीज नवीनीकरण नीति भी मात्र 1 वर्ष के लिए किए जाने पर आपत्ति की। उन्होंने कहा कि लीज नवीनीकरण 30 वर्ष या उससे अधिक वर्षों के लिए नीति बनाई जाए।

शिष्टमंडल ने छावनी क्षेत्र में दुकानों के किराए पर लगातार वृद्धि का पुरजोर विरोध किया, उन्होंने किराए में 3 वर्ष – 5 वर्ष में वृद्धि की मांग की। दोनों अधिकारीयों तथा मंत्री ने शिष्टमंडल द्वारा रखी गयी समस्याओं व सुझावों पर गंभीरता से विचार करने की बात कही। उन्होंने कहा की रक्षा मंत्रालय छावनी क्षेत्र में के नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयासरत है।

शिष्टमंडल में भारतीय केंट उपाध्यक्ष सदस्य संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव गुप्ता (झांसी) राष्ट्रीय महामंत्री मोहन नेगी (रानीखेत) , भूपेंद्र सिंह कंडारी (देहरादून) कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र पटेल (सागर) राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एम भरतियार (वॅलिंटायन) , सचिव विनोद मथुरावाल (पुणे), सचिव संजय पंत (रानीखेत) सहित दिल्ली आगरा शिलांग से जरा कारपुर मोविल अहमद सम्मिलित हुए।

मुलाकात के बाद आगामी कार्यक्रम तय करने के लिए चित्रकूट गेस्ट हाउस में बैठक हुई व 14 साल के कार्यकाल के संगठन सचिव भूपेंद्र कंडारी वह मोहन नेगी ने कार्यों का विस्तृत ब्योरा पेश किया। संगठन ने तय किया है कि शीघ्र ही दो दो प्रतिनिधि हर कैंट से नामित कर संगठन का विस्तार किया जाएगा व उनकी समस्याओं को भी मांग पत्र में जोड़ा जाएगा।