लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड रानीखेत कार्यालय को स्याल्दे स्थानांतरित किए जाने के प्रस्ताव से कांग्रेस भड़की, राज्यपाल को भेजा ज्ञापन

रानीखेत – नगर कांग्रेस कमेटी ने लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड रानीखेत कार्यालय को स्याल्दे स्थानांतरित किए जाने के प्रस्ताव को तत्काल निरस्त किए जाने की मांग को लेकर संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया।

ज्ञापन में कहा गया है कि लोक निर्माण विभाग के निर्माण खण्ड, रानीखेत को स्याल्दे स्थानांतरित किए जाने की प्रस्तावित कार्रवाई अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं जनविरोधी है। यह निर्णय रानीखेत के ऐतिहासिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक महत्व को निरंतर कमजोर करने वाला है।रानीखेत कभी कुमाऊँ का प्रमुख प्रशासनिक केंद्र रहा है। वर्तमान में एक-एक कर सरकारी कार्यालयों का रानीखेत से स्थानांतरण किया जाना नगर के अस्तित्व पर सीधा प्रहार है। इससे स्थानीय जनता को सरकारी सेवाओं के लिए अनावश्यक दूरी तय करनी पड़ेगी तथा व्यापार, रोजगार और क्षेत्रीय विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

कहा गया कि एक ओर वर्तमान भाजपा विधायक रानीखेत के विकास के नाम पर भाजपा के शिष्टमंडल के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात कर बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी ही सरकार रानीखेत से लोक निर्माण विभाग के निर्माण खण्ड को स्थानांतरित कर नगर के विकास की नींव को कमजोर करने का कार्य कर रही है। यदि वास्तव में सरकार रानीखेत के विकास के प्रति गंभीर है, तो उसे यहां के सरकारी कार्यालयों को सुरक्षित रखने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए।

यदि सल्ट क्षेत्र की भौगोलिक आवश्यकताओं को देखते हुए नए निर्माण खण्ड की आवश्यकता है, तो सरकार नया निर्माण खण्ड स्थापित करे, किंतु इसके लिए रानीखेत के निर्माण खण्ड को कमजोर अथवा स्थानांतरित करना किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है।

ज्ञापन में निवेदन किया गया है कि जनहित एवं रानीखेत के प्रशासनिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड रानीखेत को स्याल्दे स्थानांतरित किए जाने के प्रस्ताव को तत्काल निरस्त करने हेतु उत्तराखंड सरकार को आवश्यक निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर इस जनविरोधी निर्णय को शीघ्र वापस नहीं लिया गया, तो रानीखेत कांग्रेस कमेटी जनभावनाओं के अनुरूप चरणबद्ध जनआंदोलन प्रारंभ करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।

ज्ञापन देने वालों में नगरपालिका अध्यक्ष अरुण रावत, चिलियानौला अध्यक्ष कमलेश बोरा, कॉर्डिनेटर कुलदीप कुमार, एस०सी० ज़िला प्रकोष्ठ अध्यक्ष गुसाईं राम, गोपाल सिंह देव, पंकज गुरुरानी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीप उपाध्याय, विजय तिवारी, हेमंत बिष्ट, मीडिया प्रभारी सोनू सिद्दीकी, गुड्डू खान राजेन्द्र कुमार आदि उपस्थित रहे।