रानीखेत व लैंसडाउन छावनी समाप्त करने का प्रस्ताव शीघ्र रक्षा मंत्रालय को भेजेगी राज्य सरकार: आर.मीनाक्षी सुंदरम

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लैंसडाउन: पर्यटन विकास के दृष्टिगत लैंसडाउन और रानीखेत छावनी परिषदों को खत्म करने का प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से शीघ्र रक्षा मंत्रालय को भेजा जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने जयहरीखाल विकासखण्ड सभागार में कहीं।

ध्यातव्य है कि हाल में देहरादून (गढ़ी), क्लेमनटाउन,रूड़की, नैनीताल, अल्मोड़ा छावनी के सिविल एरिया को निकट की नगर पालिकाओं में विलय करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने एक सात सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है।इधर , शुक्रवार को जयहरीखाल विकासखण्ड सभागार में सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि लैंसडाउन और रानीखेत के पर्यटन विकास के लिए छावनी होने के कारण आसानी से भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है,ऐसे में राज्य सरकार ने तय किया है कि लैंसडाउन और रानीखेत छावनी को समाप्त करने का प्रस्ताव शीघ्र रक्षा मंत्रालय को भेजा जाएगा। सचिव सुंदरम ने कहा कि लैंसडाउन के प्रति पर्यटकों का रूझान तेजी से बढ़ा है,ऐसे में सरकार की ओर से यहां पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाएगा। उन्होंने बैठक में मौजूद विभागीय अधिकारियों से लैंसडाउन और आस पास के क्षेत्र के ढांचागत विकास को व्यापक रूप देने के निर्देश दिए।इस दौरान होटल एसोसिएशन ने लैंसडाउन की पेयजल, पार्किंग, कूड़ा निस्तारण जैसी समस्याओं को रखा। होटल एसोसिएशन ने सचिव को बताया कि यहां होटल उद्योग से करीब सात सौ लोगों को रोजगार दिया गया है ,साथ ही सरकार को सात से आठ करोड़ टैक्स दिया जा रहा है। सचिव सुंदरम ने होटल एसोसिएशन को मुख्यमंत्री से वार्ता हेतु देहरादून आमंत्रित किया।

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बैठक में जिलाधिकारी डॉ आशीष‌ चौहान,उप जिलाधिकारी सोहन सिंह सैनी,होटल एसोसिएशन अध्यक्ष कर्नल त्रिलोक सिंह, सचिव रचित‌ इलाहाबादी मौजूद रहे।