उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के परिप्रेक्ष्य में मात्र चुनावी बजट, वास्तविकता से कोसों दूर है ये बजट: फर्त्याल
रानीखेत – पूर्व बीडीसी सदस्य एवं युवा नेता त्रिभुवन फर्त्याल ने आज भराड़ीसैंण में पास हुए बजट को उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के परिप्रेक्ष्य में मात्र चुनावी बजट बताया है ।कहा कि यह बजट वास्तविकता से कोसों दूर हैं।
उन्होंने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य की प्रमुख चुनौतियों—प्रवास, बेरोजगारी, आपदा प्रबंधन, पर्यटन और कृषि—पर फोकस की उम्मीद थी। बजट में ये स्पष्ट रूप से अनुपस्थित एवं अपर्याप्त होना राज्य सरकार की अदूरदर्शिता एवं असंवेदनशीलता को परिलक्षित करता है।
प्रवास रोकथाम के लिए विशेष पैकेज: पहाड़ी क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर पलायन (माइग्रेशन) राज्य की बड़ी समस्या है। पूर्व-बजट में ग्रामीण आजीविका, जड़ी-बूटी खेती और स्थानीय रोजगार के लिए ₹5,000-10,000 करोड़ का अलग फंड की नितांत आवश्यकता थी, लेकिन बजट में कोई ठोस घोषणा नहीं। केवल सामान्य कृषि प्रावधान हैं, जो अपर्याप्त लगते हैं।
श्री फर्त्याल ने कहा युवा बेरोजगारी पर बड़ा रोजगार पैकेज: युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट और सरकारी नौकरियों की उम्मीद (कम से कम 50,000 नई भर्तियां या स्टार्टअप फंड) थी। बजट में युवा सशक्तिकरण का जिक्र है, लेकिन कोई विशिष्ट योजना (जैसे टूरिज्म-लिंक्ड जॉब्स या IT हब्स के लिए अतिरिक्त फंड) नहीं दिखा। MSME और स्टार्टअप में प्रगति का उल्लेख है, लेकिन नया आवंटन स्पष्ट नहीं।
कहा कि आपदा प्रबंधन और राहत कोष बढ़ाने की उम्मीद थी। 2025 की बाढ़/भूस्खलन जैसी आपदाओं के बाद ₹2,000-3,000 करोड़ का आपदा राहत फंड या जलवायु-अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर की उम्मीद थी। बजट में सामान्य विकास पर फोकस है, लेकिन आपदा-विशेष प्रावधान गायब रहा। बताया कि नाबार्ड ने जरुर ग्रामीण इंफ्रा के लिए ₹750 करोड़ घोषित किया है, लेकिन यह राज्य बजट से अलग है।
राज्य बजट में पर्यटन का जिक्र सीमित (अल्ट्रामैराथन), लेकिन बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स (जैसे रोपवे या होमस्टे सब्सिडी) के लिए अतिरिक्त फंड की कमी रही जबकि पूर्व-अनुमान में ₹1,000 करोड़ की मांग थी।
किसानों के लिए MSP गारंटी या सब्सिडी वृद्धि: किसानों की आय दोगुनी करने की पुरानी मांग पर फोकस की उम्मीद, लेकिन बजट में केवल सामान्य कृषि आवंटन (9% कुल बजट)। जड़ी-बूटी/ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए विशेष प्रोत्साहन नहीं।
उन्होंने कहा नैनीताल, रानीखेत जैसे पर्यटन नगरो में पर्यटकों सहित स्थानीय लोगों हेतु पार्किंग एवं जाम की विकराल समस्या के समाधान हेतु विशेष पैकेज की दरकार थी, किंतु पूर्ण रूप से निराशा हाथ लगी।
कहा कि कुल मिलाकर यह बजट उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के परिप्रेक्ष्य में मात्र चुनावी बजट अधिक एवं वास्तविकता से कोसों दूर प्रतीत होता है।
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