भेदभाव व कार्यों के असमान वितरण से भड़के ताड़ीखेत ब्लॉक के क्षेत्र पंचायत सदस्य, मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन भेजकर आंदोलन की दी चेतावनी
रानीखेत -ताडी़खेत विकास खंड के क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधियों ने खंड विकास अधिकारी के माध्यम से मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन भेजकर ब्लॉक प्रमुख पर उनके साथ भेदभाव करने,कार्यों का असमान वितरण करने के साथ ही वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कार्ययोजनाओं की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
ज्ञापन में कहा गया है कि ब्लॉक प्रमुख द्वारा क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ पक्षपात पूर्ण एवं भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। ब्लॉक प्रमुख द्वारा वर्ष 2025-26की राज्य वित्त एवं केंद्र वित्त में स्वीकृत कार्य योजनाओं में अनेक क्षेत्र पंचायत सदस्यों के क्षेत्रों की उपेक्षा करते हुए कार्यों का समान एवं न्याय संगत वितरण नहीं किया जा रहा है। जिसकारण जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्र वासियों में असंतोष है। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया है कि विकास खंड ताड़ीखेत में लगभग 80लाख रुपए से अधिक की सोलर लाइट्स के कार्य स्वीकृत किए गए हैं।प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि इन कार्यों में वास्तविक बाजार दरों की तुलना में अत्यधिक लागत दर्शाई गई है। तथा अनेक स्थानों पर कार्य दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। अतः इन कार्यों की तकनीकी एवं वित्तीय स्तर पर निष्पक्ष जांच कराया जाना अत्यंत आवश्यक है।
ज्ञापन में मांग करते हुए वर्ष 2025-26की राज्य वित्त एवं केंद्र वित्त में स्वीकृत कार्य योजनाओं की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कराने, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ भेदभाव पूर्ण व कार्यो के असमान वितरण की जांच कर दोषियों के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने,80लाख रुपए से अधिक की सोलर लाइट्स के स्वीकृत योजनाओं की वित्तीय व तकनीकी जांच कराकर सरकारी धन का दुरूपयोग व भ्रष्टाचार पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों व जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने,सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को उनके क्षेत्रों में न्यायोचित रुप से कार्यों का समान वितरण किए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि शीघ्र निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई न होने पर क्षेत्र पंचायत सदस्य व क्षेत्र वासी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर विकास खंड कार्यालय ताड़ीखेत में तालाबंदी करने को बाध्य होंगे जिसकी जिम्मेदारी ब्लॉक प्रमुख, प्रशासनिक अधिकारियों व जिला प्रशासन की हो
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