बड़ी खबर:छावनी परिषदों की संपत्ति,देनदारियों के हस्तांतरण, नगरपालिकाओं में विलय के लिए रक्षा मंत्रालय ने गठित की उच्च स्तरीय समिति, उत्तराखंड की पांच छावनी परिषद प्राथमिकता में

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रानीखेत: रक्षा मंत्रालय ने उत्तराखंड की पांच छावनी परिषदों को उनके आस-पास की नगर पालिकाओं में विलय और संपत्ति, देनदारियों के हस्तांतरण प्रतिधारण के प्रस्तावित निर्धारण के लिए मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है।
रक्षा मंत्रालय के उप निदेशक राजेश कुमार साह द्वारा कार्यालयी अनुस्मारक के माध्यम से यह जानकारी दी गई है। जिसमें कहा गया है कि उपर्युक्त छावनी परिषदों के
संपत्ति और देनदारियों के हस्तांतरण प्रतिधारण के प्रस्तावित विवरण को देखने के लिए निम्नलिखित संरचना वाली एक समिति गठित की गई है जो संपत्ति , देनदारियों के अलावा छावनी बोर्ड के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और अन्य मुद्दों को देखेगी साथ ही 05 छावनियों नामत: अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून, क्लेमेंट टाउन और रुड़की के सिविल एरिया को उनके आस-पास के राज्य नगर पालिकाओं में विलय के लिए प्रस्तावित निर्धारण को तय करेगी।
यह समिति ज्वॉइंट सेकेट्री रक्षा मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित की गई है जिसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधि, एडीजी , एडिशनल डायरेक्टर जनरल कैंटोनमेंटस, डायरेक्टर डीई मध्य कमान लखनऊ, संबंधित छावनी परिषदों के अध्यक्ष को सदस्य और संबंधित छावनी परिषदों के मुख्य अधिशासी अधिकारियों को सदस्य सचिव बनाया गया है।

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