रानीखेत में जिला निर्माण और अन्य समस्याओं को लेकर कांग्रेस और अधिवक्ता संघ ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन
रानीखेत – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रानीखेत आगमन पर क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला और लम्बित मांगों को धरातल पर उतारने हेतु ज्ञापन दिया।
मुख्यमंत्री को सौंपे ज्ञापन में कांग्रेस जनों ने मुख्यतः रानीखेत को जिला घोषित करने की मांग की,जिससे दम तोड़ते रानीखेत के व्यापार को नई संजीवनी मिल सके, और लगातार रानीखेत से हो रहा पलायन रुक सके।
कांग्रेस जनों ने ज्ञापन के माध्यम से रानीखेत उप जिला चिकित्सालय को 200 बेड की स्वीकृति प्रदान करने हाईटेक एम्बुलेंस को सामान्य रुप से चलाए जाने,साथ ही रानीखेत चिकित्सालय का भवन जोकि भवन की छत पर निर्माण कार्य होने के कारण पूरे भवन में वर्षाकाल मे रिसाव/सिलन बनी है। प्रथम तल में तालाब जैसी स्थिति रहती है। अगर इसी तरह भवन पर ध्यान नहीं दिया गया तो करोड़ों का भवन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जायेगा। इसलिए इसे दुरुस्त कराने, और राजकीय चिकित्सालय भिकियासैंण को चिकित्सकों की तैनाती के साथ विधायक करन माहरा द्वारा दिये गए ऑक्सीजन प्लांट के उपयोग के साथ टेक्नीशियन भी तैनात किए जाने की मांग की।
इसके अलावा रानीखेत के लिए पूर्व में स्वीकृत बहुमंज़िला पार्किंग को धरातल में उतारे जाने, रानीखेत को एक अपना स्टेडियम/खेल मैदान जो पूर्व में स्वीकृत है को धरातल में उतारा जाने,दलमोटी वन्य क्षेत्र को पर्यटक आकर्षण बनाए जाने,
खैरना मोटरमार्ग को हॉट मिक्स करने ,ऐरोली रोड जोकि नाबार्ड में स्वीकृत है का निर्माण करने। म्यू की रोड, सौला की रोड, स्यों की रोड, बलयाली की रोड, कपीना की रोड, डौनी की रोड, ज्याड़ी की रोड, धिंघारी की रोड, भड़गाँव की रोड, रिखोली की रोड, चमोली-सरोली की रोड, खड़खेत की रोड, चौगांव की रोड, मोवड़ी धूरा, नाफड़ा- झूलाखेत-सजगोड़ी रोड, चौकिया पन्धार दूणी रोड को पी०डब्लू०डी० विभाग में हस्तगत कर सरकार द्वारा वित्त की स्वीकृति प्रदान करने की मांग की।
ज्ञापन देने वालों में नगरपालिका अध्यक्ष अरुण रावत, महिला नगर अध्यक्ष नेहा साह माहरा, चिलियानौला नगर अध्यक्ष कमलेश बोरा, कॉर्डिनेटर कुलदीप कुमार, पूर्व भगवंत नेगी, दीपक पंत,पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल सिंह देव, यूथ अध्यक्ष अंकित पडलिया पंत, मीडिया प्रभारी सोनू सिद्दीकी आदि उपस्थित रहे।
अधिवक्ता संघ रानीखेत की ओर से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को वन विश्राम गृह में ज्ञापन देकर वर्ष 2011 में घोषित जिले को तुरंत अमल में लाने की मांग की।इसके अलावा अधिवक्ता संघ ने फैमिली कोर्ट के नोटिफिकेशन के साथ ही 10 लाख की सहायता अधिवक्ता संघ रानीखेत के लिए करने का अनुरोध किया।
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