राज्य स्थापना के 26 वर्ष बाद भी पर्वतीय विकास की उपेक्षा, राज्य सरकारों पर उत्तराखंड लोक वाहिनी ने उठाए सवाल

अल्मोड़ा: उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तराखंड लोक वाहिनी ने राज्य बनने के बाद भी पर्वतीय क्षेत्रों की लगातार हो रही उपेक्षा पर गहरी चिंता व्यक्त की। वाहिनी नेताओं ने राज्य सरकारों पर पर्वतीय विकास की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य आंदोलन के दौरान उठाए गए बुनियादी सवाल आज भी अनसुलझे हैं।
वाहिनी नेताओं ने कहा कि राज्य गठन के इतने वर्षों बाद भी स्थायी राजधानी का सवाल तय नहीं हो पाया है। परिसीमन के कारण राज्य की विधानसभा में पर्वतीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व लगातार घट रहा है। रोजगार के अभाव में पहाड़ के लोग पलायन करने को विवश हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी समस्याओं का भी आज तक समाधान नहीं हो पाया है।
उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलन के मूल उद्देश्यों को पूरा करने के बजाय पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रदेश में वास्तविक राज्य आंदोलनकारियों तथा आंदोलन के दौरान संघर्ष करने वाले पत्रकारों की भी उपेक्षा की जा रही है।
बैठक में उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता एवं राज्य आंदोलनकारी नारायण सिंह जन्तवाल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया तथा उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
इस अवसर पर पूरन चन्द्र तिवारी, दयाकृष्ण काण्डपाल, वरिष्ठ अधिवक्ता जगत रौतेला, जंगबहादुर गंज थापा, बिशनदत्त जोशी, हारिस मुहम्मद, अजय मित्र बिष्ट, रेवती बिष्ट, अजय मेहता सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।

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