राज्य स्थापना दिवस पर रानीखेत जिला घोषणा की आस लगाए लोग निराश; जिला न बनने देने के लिए कौन है दोषी? पढ़िए रिपोर्ट

रानीखेत -रानीखेत को जिला बनाने का मुद्दा एक ऐसा राजनीतिक छलावा बन चुका है, जो पिछले कई दशकों से केवल कागजों और चुनावी घोषणाओं तक ही सीमित है। पंद्रह अगस्त 2011 को तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रानीखेत समेत डीडीहाट, कोटद्वार और यमुनोत्री को नए जिले बनाने की ऐतिहासिक घोषणा की थी, जिससे क्षेत्र में विकास की उम्मीद जगी थी, लेकिन वह महज एक राजनीतिक छलावा साबित हुई।

​इस मुद्दे पर सत्ता में बारी-बारी से काबिज रही भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों के नेताओं ने जनता को सिर्फ छलने का काम किया। निशंक सरकार ने घोषणा तो कर दी लेकिन इसे अमलीजामा नहीं पहनाया गया, वहीं इसके बाद आई कांग्रेस सरकारों ने भी इसे केवल समितियों और कागजी बहसों तक ही सीमित रखा तथा हर चुनाव से पहले झूठे आश्वासन दिए। इसके अलावा, स्थानीय और क्षेत्रीय दिग्गजों ने भी चुनाव के समय इस भावना का इस्तेमाल सिर्फ अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए किया और जीतने के बाद चुप्पी साध ली। एक सिरे से विधान सभा रानीखेत में रामगंगा जिले की मांग के सिर उठाने से भी विधायकी का चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस -भाजपा के नेताओं ने वोटों का नफा- नुकसान देखते हुए रानीखेत जिले के मुद्दे पर मुंह में दही जमा लिया।

आज राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जिले की मांग पर वर्षों से छले जाते और कोरी घोषणा की ओस चाटते लोगों में एक बार फिर उम्मीद की फड़़कन देखी जा रही थी। लेकिन शाम होते-होते ये उम्मीद निराशा के गर्त में चली गई। अब विधानसभा चुनाव बेहद निकट हैं ,देखना होगा कि ऐसे वक्त में क्या सीएम धामी शीघ्र रानीखेत उपमंडल वासियों को जिले की सौगात देंगे? या फिर अपने दूसरे कार्यकाल में भी इस मांग पर निराशा बांटकर जाएंगे।

ध्यातव्य है कि राजनीतिक दलों के लिये भले ही यह अपनी सुविधानुसार एक दूसरे की ओर लुढ़काने वाला मुद्दा या कहें घेरने का नागपाश हो,मगर रानीखेत के लिये जिला ,आजीविका के संकट से उबरने ,और प्रशासनिक सुविधाओं को करीब से हासिल करने का स्वप्न है.निशंक सरकार में जब रानीखेत जिले की घोषणा हुई तो रानीखेत झूम उठा लेकिन यह छलावा मात्र था इसका पता घोषणाओं की ओस चाट कर तृप्त होने वाले हम लोगों को बाद के दिनों में चला।तीन साल हरीश रावत की सरकार के भी रानीखेत जिले के निर्माण के लिये अहम थे. इसलिये क्योंकि सीएम और नेता प्रतिपक्ष दोनों स्थानीय थे मगर इस स्वर्णिम समय को एक ने अरायजनवीस की भांति हर रोज चिठ्ठी लिख कर तो दूसरे ने कातिल मुस्कान के साथ “धीरे -धीरे रे मना ..”की आश्वस्ति देकर रानीखेत के लोगों को भरमाने मे सफलता अर्जित की. जबकि जरुरी था कि ये दोनो महानुभाव अगर रानीखेत का अस्तित्व बचाने के लिये सियासी तलवारें नीचे रख कर सिर मिला लेते तो शायद रानीखेत उप मंडल क्षेत्र के लोगों बार -बार आंदोलन की राह नहीं तलाशनी पड़ती..खैर तबसे गगास से लेकर राम गंगा तक काफी पानी बह चुका। दुर्भाग्य यह भी है कि रानीखेत से विधायक बना हर नेता या तो जिला आंदोलन से जुड़ा रहा फिर चुनाव जीतने के लिए इस मुद्दे को भुनाता रहा लेकिन विधायक बनने के बाद इस मुद्दे पर स्मृति लोप का शिकार होता रहा है।
चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री से जिला घोषित करने की उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि मौजूदा वक्त में अपनी सुविधा के अनुसार ‘जिला-नगर पालिका आंदोलन’ बन जाने वाले प्रमुख स्थानीय राजनीतिक लोग जनप्रतिनिधि से‌ या कहें सत्ता दल से ज़ाहिरा तौर पर जुड़े हैं। और उनके ही इशारों पर आंदोलन में उठते -बैठते रहे हैं।ऐसे में इन चेहरों से भी उम्मीद बलवती हुई है कि इन्होंने जिले की महत्वपूर्ण घोषणा कराने के लिए रानीखेत के जनप्रतिनिधि के साथ मुख्यमंत्री से विनती की होगी या फिर दवाब बनाया ही होगा। अब देखना होगा कि इनके सरपरस्त इनकी बात पर कान देते हैं या नहीं।फिलवक्त आगामी एक दो माह सुअवसर‌ है ये देखने का कि रानीखेत के हिस्से जिला आता है या नहीं।

ध्यातव्य है ​राजनीतिक दलों के दीर्घ छलावे के खिलाफ रानीखेत की जनता, प्रबुद्ध नागरिकों, आंदोलनकारियों ने दशकों से अनशन, रैलियां और एक लंबा जमीनी संघर्ष चलाया वहीं डी एन बड़ौला जैसे नेता ने डिजिटल आन्दोलन जैसा अभिनव प्रयोग किया। आज स्थिति यह है कि राजनीतिक दलों और स्वार्थी राजनेताओं की बेरुखी के कारण 2011 में घोषित यह जिला आज भी सिर्फ कागजों और फाइलों में कैद है, जो उत्तराखंड के राजनीतिक तंत्र की गंभीरता पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है।

​निष्कर्ष:

स्पष्ट है कि रानीखेत को जिला न बनाया जाना केवल प्रशासनिक सुस्ती नहीं, बल्कि राज्य के हुक्मरानों की उस सोची-समझी उदासीनता का परिणाम है जो पर्वतीय क्षेत्रों के विकास और उनकी वास्तविक जरूरतों के प्रति संवेदनहीन रहे हैं। जब तक जनता दलीय सीमाओं से ऊपर उठकर राजनीतिक दलों पर दबाव नहीं बनाएगी, तब तक कागजों पर जन्मा यह जिला सिर्फ चुनावी वादों की भेंट चढ़ता रहेगा। रानीखेत का जिला बनना केवल एक प्रशासनिक मांग नहीं, बल्कि पहाड़ी जनता के स्वाभिमान और हक की लड़ाई है, जिसे अब और अधिक समय तक नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।