उत्तराखंड कैबिनेट बैठक: मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना को मंजूरी, ₹7,412 करोड़ का अनुपूरक बजट आएगा;जानिए क्या-क्या हुए बड़े फैसले

​देहरादून:मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 22 अक्टूबर 2026 को संपन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ‘मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना’ और अनुपूरक बजट के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई है।

​बैठक में लिए गए अन्य प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:

• ​दिव्यांग विद्यार्थियों को राहत: बोर्ड परीक्षाओं में अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थियों को विशेष राहत देते हुए अंकों में 5 अंकों की छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

• ​निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना: उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के क्रम में हरिद्वार में दो नए निजी विश्वविद्यालयों के खोले जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है।

• ​केंद्रीय किचन के लिए भूमि आवंटन: प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत ‘अन्नामृत फाउंडेशन’ को हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में केंद्रीय किचन स्थापित करने हेतु भूमि आबंटित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

• ​यूसीसी (UCC) प्रावधानों में संशोधन: समान नागरिक संहिता (UCC) के प्रावधानों में तकनीकी और लिपिकीय त्रुटियों को दूर करने के लिए संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा ‘उत्तराखंड विधि संशोधन विधेयक, 2026’ को अधिनियमित करने की स्वीकृति भी दी गई है।

• ​उरेडा (UREDA) का पुनर्गठन: उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (उरेडा) के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया जाएगा, जिसके तहत कनिष्ठ अभियंता (Junior Engineer) के पदों को उच्चीकृत करने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली है।

• ​स्टांप वाद निस्तारण योजना: स्टांप वादों के त्वरित और सुगम निस्तारण के लिए ‘वन टाइम सेटलमेंट’ (OTS) योजना को मंजूरी प्रदान की गई है।

• ​मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट: उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की वर्ष 2019 से 2022 तक की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखे जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।

• ​सड़क और पुल निर्माण प्रक्रिया: जनता की सुविधा और विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए सड़क तथा पुल निर्माण से जुड़ी प्रशासनिक स्वीकृतियों की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने का निर्णय लिया गया है