कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की मुख्यमंत्री राहत कोष की धनराशि पात्र व्यक्तियों को प्रशासन की निगरानी में बांटने की मांग

रानीखेत -यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संयुक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री राहत कोष की धनराशि को सही ढंग से एवं प्रशासन की निगरानी में वितरित किए जाने की मांग की है।

ज्ञापन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री राहतकोष एवं अन्य राहतकोषों से वास्तविक पात्र व्यक्तियों को राहत राशि का वितरण होना है जो कि राजनैतिक दबाव के कारण वास्तविक पात्रों को देने से रोका जा रहा है।

मुख्यमंत्री राहत कोष का उद्देश्य आपदा, बीमारी एवं अन्य विषम परिस्थितियों में प्रभावित एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को त्वरित सहायता प्रदान करना है। अतः यह आवश्यक है कि इस कोष से दी जाने वाली सहायता राशि का वितरण पूर्णतः पारदर्शी, निष्पक्ष एवं प्रशासन की निगरानी में किया जाए, ताकि वास्तविक पात्र व्यक्तियों को इसका लाभ मिल सके। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है।

ज्ञापन में कहा गया कि राहत कोष के वितरण में स्पष्ट प्रक्रिया एवं प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित किया जाए, जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता, पक्षपात या भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री राहत कोष की धनराशि का वितरण प्रशासन की देखरेख में सुनिश्चित करने,वितरण प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी एवं नियमों के अनुरूप बनाने,पात्र लाभार्थियों की सही पहचान सुनिश्चित कर सहायता सही लोगों तक पहुंचाने की मांग करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने को कहा है , जिससे भविष्य में किसी प्रकार की अनियमितता न हो।

ज्ञापन सौंपने वालों में महिला जिला अध्यक्ष गीता पवार, महिला नगराध्यक्ष नेहा माहरा, पंकज गुरुरानी, दीप उपाध्याय, विजय तिवारी, सुरेन्द्र पवार, प्रदीप रावत, मीडिया प्रभारी सोनू सिद्दीकी आदि उपस्थित रहे।