रानीखेत वासी नगर पालिका प्रस्ताव को लेकर सीएम से मिले, कैबिनेट से पास करा रक्षा मंत्रालय को भेजने का कियाअनुरोध

रानीखेत :- छावनी परिषद के तकलीफदेह कानूनों से आजिज़ आ चुके यहां के बासिंदों की छावनी परिषद से छुटकारा पाने और नगर पालिका के रहवासी बनने की छटपटाहट एक बार पुनः बढ़ गई है। इसी क्रम में बीते दिवस रानीखेत छावनी परिषद के सिविल एरिया को रानीखेत -चिलियानौला नगर पालिका परिषद में समाविष्ट किए जाने हेतु एक प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में पास कराकर केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय को भेजने की मांग को लेकर रानीखेत छावनी के नागरिकों और व्यापारियों का एक शिष्टमंडल देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिला।

शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अवगत कराया कि छावनी परिषद के संशोधित एक्ट 2006 की धारा 4 व 6के अनुसार रानीखेत छावनी के सिविल एरिया के कुल 161एकड़ क्षेत्र को समीप के किसी ऐसे ग्रामीण कस्बे में समाविष्ट किया जा सकता है जिसकी पूर्व से प्रकृति नगर पंचायत अथवा नगर पालिका परिषद की हो।चूंकि रानीखेत के समीपस्थ ग्रामीण कस्बे चिलियानौला जोकि ग्राम सभा बधाण में निहित था अब नगर पालिका परिषद का रूप ले चुका है।मुख्यमंत्री को व्यापारी व नागरिकों ने अवगत कराया कि समीपवर्ती बधाण ग्राम सभा के चिलियानौला बसासत क्षेत्र को 2016में तत्कालीन राज्य सरकार ने रानीखेत-चिलियानौला नगर पालिका परिषद इस प्रत्याशा से घोषित किया था कि भविष्य में इसमें रानीखेत के सिविल एरिया क्षेत्र को भी समाविष्ट किया जा सकेगा।लेकिन राज्य मंत्रिमंडल की बैठक से इस बावत कोई प्रस्ताव आज तक रक्षा मंत्रालय को न भेजे जाने के कारण सिविल एरिया को नगर पालिका परिषद में समाविष्ट करने का मामला लम्बित पडा़ है।जबकि रक्षा मंत्रालय की इस 161एकड़ भूमि के बदले राज्य सरकार रक्षा मंत्रालय को समय-समय पर विभिन्न प्रयोजनों के लिए दी गई अपनी राज्य भूमि के एवज में समायोजित कर सकता है।
मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि 27जुलाई वर्ष 2009को तत्कालीन मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे और 14जनवरी 2019को तत्कालीन नगर विकास सचिव शैलेश बगौली भी रक्षा मंत्रालय को तत् विषयक पत्र लिख चुके हैं। शिष्ट मंडल ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि आगामी मंत्रिमंडल की बैठक में उपर्युक्त प्रस्ताव पास कराकर केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय को भिजवाकर रानीखेत वासियों की इस लम्बित मांग को पूरा कराने में सहायता करें।मुख्यमंत्री ने शिष्टमंडल को आश्वस्त किया कि शीघ्र ही मंत्रिमंडल बैठक में उपर्युक्त प्रस्ताव लाकर प्रक्रियागत कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।
शिष्टमंडल ने नगर विकास सचिव शैलेश बगौली से भी इस विषय को लेकर मुलाकात की।शिष्टमंडल में उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष एवं पूर्व छावनी परिषद उपाध्यक्ष मोहन नेगी,पूर्व उपाध्यक्ष छावनी परिषद संजय पंत, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री नरेन्द्र रौतेला,पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष गिरीश भगत,बीजेपी पूर्व जिलाध्यक्ष दीप भगत ,उद्योग व्यापार मंडल जिला सचिव विमल भट्ट,हरीश जोशी, नरेन्द्र बिष्ट आदि शामिल रहे।